कोरोना वायरस के कारण भारत सहित दुनिया भर में बंदी चल रही है और हर देश इससे निपटने के लिए कवायद कर रहे हैं। इस संभावित खतरे के अंदेशे के कारण तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां न केवल प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है बल्कि वे अपने ग्राहकों व कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दे रही हैं। इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी वॉरंटी व फ्री सर्विस की समय सीमा को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है।
इसी तरह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने भी अगले तीन महीने के लोन भुगतान के लिए छूट दी है। COVID-19 की वजह से देशभर में लागू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते लोन धारक ईएमआई को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन अब वाहन के लिए, टू-वीलर्स, घर, शिक्षा, निजी और कॉर्पोरेट लोन्स के मूल व ब्याज पर तीन महीने तक की छूट दी जा रही है।
टाटा मोटर्स ने भी उठाए कदम
बैंक द्वारा लिए गए इस फ़ैसले में ग्रामीण बैंक्स, क्षेत्रीय, को-ऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफ़सी और हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियां शामिल होंगी। मारूति सुजुकी ने अपने ग्राहकों का ख़्याल रखते हुए मारुति व्हीकल की मुफ़्त सर्विस और वॉरंटी की समय सीमा 15 मार्च से 30 अप्रैल तक थी, उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है।
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इसके पहले इस सर्विस की घोषणा टाटा मोटर्स भी कर चुकी है। टाटा मोटर्स ने सर्विस और वॉरंटी की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। इतना ही नहीं अन्य कंपनियां भी सर्विस और वॉरंटी की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, जिसमें आने वाले दिनों में किआ मोटर्स (Kia Motors), बीएमडब्ल्यू (BMW) और हुंडई इंडिया (Hyundai India) शामिल होंगी।
इन कंपनियों ने किया अनुदान
इसके अलावा अपने ग्राहकों की हर तरह की गाड़ियों से जुड़ी सहायता के लिए हुंडई ने 1000 बाइक और आपातकाल रोड सर्विस जैसी सुविधाएं दरवाज़े तक मुहैया कराने की व्यवस्था की है, जबकि टाटा (Tata, महिन्द्रा (Mahindra), एमजी मोटर्स (MG Motors) हीरो (Hero) और बजाज (Bajaj) जैसी कंपनियां पहले ही विभिन्न प्रकार की वित्तिय और मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं।
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बता दें कि ग्राहकों को छूट देने का अंतिम निर्णय बैंक्स पर ही निर्भर होगा। इस छूट को उठाने के लिए कर्ज़ धारक को बैंक्स का रुख़ करना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा है कि इस छूट का असर कर्ज़ धारक के क्रेडिट हिस्ट्री पर नहीं पड़ेगा। बैंक्स को यह छूट दी गई है, कि यदि कर्ज़ धारक तीन महीने तक अपनी ईएमआई न भर पाए, तो उसके लोन की अवधि को तीन महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए।
