9 राज्यों के रोड टैक्स में इजाफा, कार और किराया होगा महंगा

19/09/2019 - 13:51 | ,   | deepak

पिछले एक साल से भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इसके लिए बढ़ती कीमतें, बढ़ते ब्याज दर और ग्राहकों का वाहनों के प्रति कम फीडबैक जिम्मेदार है। इस बीच अब एक और खबर आई है। दरअसल सरकार ने देश के नौ राज्यों के रोड टैक्स में इजाफा कर दिया है। इन राज्यों में क्रमशः पंजाब, केरल, जम्मू और कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं।

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रोड टैक्स में बढ़ोत्तरी के साथ इन राज्यों में कार की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा सकती है, लिहाजा कारों की बिक्री कम होने की संभावना भी बनी रहेगी। माना जा रहा है कि कारों की ऑन-रोड प्राइस 5,000 रुपये से लेकर 57,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं।

ऑल्टो 800 की कीमत में 63,000 रुपये की वृद्धि

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उदाहरण के लिए अगर जम्मू और कश्मीर के रोड टैक्स में 9% की वृद्धि हुई तो मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 की ऑन-रोड कीमत 22,900 रुपये बढ़ जाएगी। इसके अलावा नए उत्सर्जन मानदंडो के कारण कारों की कीमतों में पहले ही बढ़ोत्तरी होने की पूरी संभवना है, जबकि बीमा खर्चों में वृद्धि को भी अलग से जोड़कर रखा जा सकता है।

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इस तरह देखा जाए तो पिछले एक सालों में ऑल्टो 800 की कीमत में 63,000 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके कारण ऑल्टो की मासिक बिक्री में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मारुति सुजुकी सियाज जैसी महंगी कारों की प्राइस में 98,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

मंदी में घट गई कारों की बिक्री

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भारत के अन्य राज्य़ों के साथ-साथ पंजाब में छोटी कारों की बिक्री 28%, बिहार में 27% और उत्तराखंड में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण लोन पर ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। इसके कारण लोगों की क्रय शक्ति भी घट गई है।

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1 अप्रैल साल 2020 से भारत में नया उत्सर्जन मानदंड लागू हो रहा है। कारों की बिक्री घटने की एक प्रमुख वजह यह भी रही है, लेकिन बीएस-6 लागू होने के बाद कारों की बिक्री में बढ़ोत्तरी होगी, फिलहाल यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। बीएस-6 नार्म्स का सबसे ज्यादा असर डीजल कारं पर पड़ा है। ग्राहक तमाम छूट के बाद भी उन्हें नहीं खरीद रहे हैं।

20 सितम्बर होगा बड़ा फैसला

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हालांकि सरकार ने भी गंभीर स्थिति को देखते हुए कंपनियों की मदद के लिए कुछ छूट की घोषणा की है, लेकीन फिलहाल उससे राहत मिलती नहीं दिऎख रही है। आगामी 20 सितम्बर को गोवा में होने जा रहे जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

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