दो महीने तक Skoda-Volkswagen में रहेगा शटडाउन, जानिए कारण
स्कोडा-फॉक्सवैगन इंडिया (Skoda-Volkswagen) ने साल 2020 में 53 दिनों के शटडाउन और 16 अतिरिक्त दिनों तक नॉन प्रोडक्शन डे के लिए निर्धारित किया है। कंपनी यह कदम अपनी रणनीति को सुधारने और चाक चौबंद करने के लिए उठाने जा रही है। इसे लेकर कंपनी का मानना है कि यह कदम भारतीय कार बाजार में उसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति देगा।
बता दें कि वर्तमान में कंपनी भारत में बिकने वाली प्रत्येक 100 नई कारों में से केवल 2 से भी कम कारें बेचती हैं। कहने का अर्थ है कि अगर भारत में 100 नई कार बिक रही है तो उसमे Skoda-Volkswagen की केवल 2 या उससे भी कम कारें होती हैं।
इसलिए रहेगा शटडाउन
अंग्रेजी वेबसाइट इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक कंपनी ने 7,000 कारों को कमी करने की योजना भी बनाई है। इस तरह कंपनी केवल 180.5 दिन कारों का पोडक्शन करेगी और 124.5 दिन प्रोडक्शन नहीं करेगी, जबकि लगभग 53-60 दिन तक शटडाउन रहेगा।
बता दें कि स्कोडा ऑटो-वोक्सवैगन इंडिया भारत में 2.0 प्रोजेक्ट के साथ नई जेनरेशन के प्रोडक्ट की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी MQB A0 IN के प्लेटफार्म को शुरू करने जा रही है। इसलिए ऑपरेशन के दिनों में प्रोडक्शन की उच्च गुणवत्ता को बरकरार रखने की योजना है, जबकि जिन दिनों प्रोडक्शन नहीं होगा उन दिनों में कंपनी कारों को ग्राहकों को बिना किसी देरी के प्रोवाइड करवाने पर ध्यान फोकस करेगी।
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Skoda-Volkswagen 2020 तक भारत में अपने इंडियन स्पेक कॉम्पैक्ट सेडान, एमियो के प्रोडक्शन को भी रोकने के लिए तैयार है। इस कार को 2016 में भारतीय बाजार के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके विपरीत फॉक्सवैगन के अन्य मॉडल जैसे वेंटो और पोलो संयंत्र में निर्मित किए जाते रहेंगे।
वेतन में कटौती नहीं, कोई छंटनी नहीं
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि शटडाउन होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई छंटनी नहीं होगी। हम अपने कार्यबल की क्षमता को बढ़ाएंगे और उन्हें ट्रेर्निंग देकर और भी कुशल बनाने का कार्य करेंगे। कंपनी ने अगले प्रोजेक्ट यानि 2.0 को लेकर यह भी स्पष्ट किया हम और नए लोगों को काम पर रखेंगे।
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कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। अगर कुछ में कटौती होगी तो भी वह यूनियन के साथ किए गए वेतन समझौता के तहत काटी जाएंगी। इस समझौते के तहत नियोजित गैर-उत्पादन छुट्टियों के मामले में लगभग 20 दिनों की वार्षिक छुट्टी काटी जाती है।
{सोर्स- इकोनामिकटाइम्स}